Anti-Paper Leak Bill: शिक्षा और पेपर लीक मामले पर रिफॉर्म बिल का विरोध क्यों कर रही है विपक्ष?

27 जुलाई यानी सोमवार को मानसून सत्र की दूसरी बैठक हुई जहां लोकसभा में भाजपा के केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ी एक बिल पेश किया जिसका नाम The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 है, इस बिल को आम भाषा में एंटी-पेपर लीक बिल कहा जा रहा है। 

लेकिन जब यह बिल पेश किया गया और इसके बारे में बात करनी शुरू हुई तो विपक्ष ने भारी हंगामा और नारेबाज़ी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा।

विपक्ष का केंद्र पर आरोप

विपक्ष ने बिल को लेकर सरकार पर कई संगीन आरोप लगाया कि-

• केंद्र सरकार इस कानून के बहाने राज्यों की शिक्षा व्यवस्था और राज्य स्तरीय परीक्षाओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर करना चाहती है।

• साथ ही NTA को असली समस्या बताते हुए प्रशासनिक नाकामी और भ्रष्टाचार कह दिया।

• विपक्ष ने मुख्य विरोध बिल को लेकर नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर था।

बिल में क्या प्रावधान था

अब बताते हैं कि उस बिल में आखिर क्या प्रावधान था:-

• सबसे पहले प्रावधान था कि पेपर लीक करने वाले या नकल करने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल तक की सजा होगी।
• दूसरा प्रावधान था कि- व्यक्तिगत दोषियों को अधिकतम ₹50 लाख रूपयों का जुर्माना होगा।
• यदि कोई कोचिंग संस्थान, प्रिंटिंग प्रेस या परीक्षा कराने वाली कंपनी शामिल होगी तो उसे 5 से 10 करोड़ का जुर्माना होगा, साथ ही ऐसी कंपनियों को 8 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा।
• किसी भी पेपर लीक मामले की जांच शुरू होने के 2 महीने के भीतर उसे अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। सरकार इसके लिए 'स्पेशल टास्क फोर्स' (STF) भी बना सकती है।
• मामले को जल्द से जल्द निपटने के लिए हर राज्य में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जिन्हें चार्जशीट दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरा करना होगा।

यह विधेयक, जिसे कल (27 जुलाई को) पेश किया गया, दरअसल पहले से लागू Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 में संशोधन है। यह कानून भी इसी सरकार द्वारा लाया गया था।

यह केवल एक कानून नहीं था, बल्कि आज़ाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला व्यापक कानून था, जिसका… pic.twitter.com/edG0oIxYVJ

— BJP (@BJP4India) July 28, 2026

अब सवाल यह उठ रहा है कि जब सरकार पेपर लीक को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही थी तब कहा जा रहा था कि कदम उठाए इस पर रिफॉर्म बिल लेकर जाए और जब लेकर आया गया तो विपक्ष क्यों इस बिल का विरोध कर रही है क्यों सरकार का सपोर्ट नहीं कर रही है क्यों संसद में हंगामा मचा देती है क्या विपक्ष के पास कोई बेहतर उपाय है तो वह क्यों नहीं पेश कर रही है? फिलहाल पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।